ऋषिकेश- उत्तराखंड जन विकास मंच ने पेयजल सचिव को प्रेषित किया ज्ञापन

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – उत्तराखंड जन विकास मंच ने पेयजल की दरों में बढ़ोतरी को कम करने की पेयजल सचिव से मांग की है।
गुरुवार को मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा जल संस्थान कार्यालय में एकत्रित होकर जलकल अभियंता जल संस्थान के माध्यम से पेयजल सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से पूर्व 2 वर्षों के बाद पानी की दरों में बढ़ोतरी होती थी।

लेकिन बाद के वर्षों में प्रत्येक वित्त वर्ष में जल मूल्य की दरों में 15% की वृद्धि हो रही है। जोकि प्रत्येक 7 वर्ष में दोगुना से ज्यादा विरदी है। इन दोनों का शासन द्वारा पुनर्विचार कर अधिकतम 5% द्विवार्षिक क्या जाए। वर्ष 2013 के जल संस्थान कार्यालय आदेश में भी इसकी दरें प्रभावी हैं। पूरे टैरिफ का पुनर्निधारण इस प्रकार से किया जाए जिससे घरेलू व व्यावसायिक जल संयोजन की दरें इस तरह से बने ताकि एक छोटा दुकानदार रेस्टोरेंट संचालक भी पानी का कनेक्शन ले सके। विकास शुल्क 5% से ज्यादा न दिया जाए प्रतिमाह न्यूनतम दिल के विरुद्ध 10 हजार लीटर पानी की मात्रा निर्धारित की गई है इसको बढ़ाकर 20 हजार लीटर किया जाए। पानी के बिलों पर विलंब शुल्क 8% लगाया जाता है जो कि अत्यधिक है इसको भी अधिकतम 5% किया जाए। लीटर किया जाए। जल संयोजन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए। पानी का बिल परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय किया जाना चाहिए। करो ना कॉल में विलंब शुल्क माफ किया जाना चाहिए। उपरोक्त शिकायतों के लिए एक अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया जाए जो कि 7 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर सके। उन्होंने जनहित में इन सभी बिंदुओं को शासन स्तर पर रखते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनोज शर्मा, योगेश राणा, बेचैन गुप्ता, सुभाष शर्मा, शैलेंद्र चौहान, योगेश शर्मा आदि शामिल थे।