मोदी सरकार 2 का आम बजट 2020 जारी

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने देश को एक धारा में लाया। बजट में खरीदारी की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। जीएसटी से आम आदमी की बचत में बढ़ोतरी हुई है। सीतारमण ने कहा, 60 लाख़ नए टैक्स पेयर बढ़े हैं। कुल 40 करोड़ रिटर्न फ़ाइल किए गए। उन्होंने ‘सबका बजट’ पर ज़ोर दिया। निर्मला सीतारमण ने बजट ने इनकम बढ़ाने का प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, इस सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए रोबोटिक्स और एआई पर हमारा ज़ोर है।
आइए जानते हैं कि क्या महंगा हुआ है और किस सामान की कीमतों में राहत मिली है।

बजट में क्या सस्ता हुआ
वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद सोया प्रोटीन, रॉ शुगर, प्लास्टिक-केमिकल सस्ती हुई। इस बजट के बाद रोजमर्रा के लिए प्रयोग होने वाला स्किम्ड मिल्क, टीवी, सोलर बैट्री सस्ती हुई। साथ ही न्यूज प्रिंट, प्लैटिनम, प्लास्टिक सीट और इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती हुई।

बजट में क्या महंगा हुआ
इस बजट के बाद ऑटो पार्टस, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर महंगे हो गए हैं। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर असर देखने को मिलेगा। बजट के बाद तम्बाकू-सिगरेट, फुटवियर, मोबाइल, जूते-चप्पल भी महंगे हो गए हैं। साथ ही पानी का फिल्टर, ग्लास का सामान, पंखे और मिक्सर भी महंगे हुए हैं।

बजट की कुछ खास बातें –
– वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे। उन्होंने कहा उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन के लिये 3।6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

– मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा और 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

– डिपोजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख से 5 लाख किया जायेगा। एमएसएमई को कर्ज़ देने की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख से ज्यादा एमएसएमई को मिलेगा फायदा।

– नई कर व्यवस्था में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाया जाएगा। इसमें सरकार को 25 हज़ार करोड़ रुपए लागत आएगी। कंसेशनल कोर्पोरेट टैक्स 15 प्रतिशत रहेगा।

– मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिये 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित। ग्रामीण युवा ‘सागर मित्र’ के रूप में मत्स्यन विस्तार आगे बढ़ाएंगे, 500 मत्स्यन किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे।

– 2020-21 के बजट में एससी-ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए 85,000 करोड़ रुपए और एसटी के लिए 53,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

– देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी वहीं सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

– जल्द हीं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। नॉन गैजेटिग पोस्ट के लिए नेशनल टेस्ट होगा। 30,757 करोड़ रुपए जम्मू-कश्मीर के लिए आवंटित होंगे 2020 में भारत जी-20 की अध्यक्षता करेगा। इसकी तैयारियों के लिए 100 करोड़ का आवंटन होगा।

– स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन

– समुद्री मत्स्यन संसाधन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण की नयी व्यवस्था बनायी जाएगी, मछली उत्पादन 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य है।

– जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा; राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।

– यह बजट एस्पिरेशनल इंडिया के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और एक ख़्याल रखने वाला समाज बनाने की और है।

– स्वास्थय, शिक्षा और रोज़गार पर सरकार का ध्यान है। हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रतिबद्ध है।

– स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 69,000 करोड़ आवंटित किए। स्वच्छ भारत के लिए 12,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 3.60 करोड़ आवंटित किए गए।

– किसानों के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम का ज़िक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा- हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

– कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मोदी सरकार के द्वारा 2.83 लाख़ करोड़ आवंटित किए गए हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति की आशाएं पूरी करना है। कश्मीर के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार जैसा है, हमारा वतन डल लेक में खिलते कमल के जैसा है, मेरा वतन नौजवानों के गर्म ख़ून जैसा है। इस बजट में लोगों के जेब में खर्च के लिये अधिक पैसा बचे इसके लिये आयकर में कटौती, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये आवंटन बढ़ाया जा सकता है। बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर विश्वास करती है।हमें देश भर से सुझाव मिले। सरकार प्रयास कर रही है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा हो। बजट से पहले ठाकुर ने अपने निवास पर पूजा भी की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी