ऋषिकेश- उत्तराखंड में कड़े भू-कानून के लिए संशोधन विधेयक पर लगी मुहर
त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून _ उत्तराखंड में कड़े भू-कानून के लिए संशोधन विधेयक पर मुहर लग चुकी है। बुधवार को विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 9.30 बजे से हुई। बैठक में सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र में नया भू-कानून लाने की घोषणा की थी। प्रदेश में भू-कानून को कड़ा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। मुख्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब इसे बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
भू-कानून के प्रस्ताव के चार मुख्य बिंंदु _
नए प्रस्तावित कानून में जिस प्रयोजन में भूमि ली जाएगी, उसका अन्य प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा सकेगा।
हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे। अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। बाहरी व्यक्ति परिवार के लिए एक ही बार 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है। रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा।विधानसभा सत्र शुरु होने से पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित विधेयक के ड्राफ्ट को स्वीकृति मिल गई है। बैठक में प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना समेत शिक्षा, वित्त, राजस्व, पर्यटन, शहरी विकास, पंचायतीराज से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में पेश होगा बजट _
विधानसभा में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे।
20 फरवरी को दिल्ली में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पहले इसके लिए शाम साढ़े चार बजे का समय निर्धारित था। ऐसे में माना जा रहा था कि इस दिन विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री धामी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस बीच दिल्ली में शपथ ग्रहण का समय सुबह 11 बजे निर्धारित हो गया।
इसके चलते राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में यहां बजट पेश होगा। अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में बजट पेश होगा।