ऋषिकेश- प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाएं देंगी उत्तराखंड को हिमालय जैसी ऊंचाई- विनोद सुयाल

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश- ऋषिकेश में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा की उत्तराखंड राज्य आज देश में एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। देश की भावनाओं के अनुरूप यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भाजपा सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों के तेजी से निर्णय लेने से बेहतर परिणाम सामने आते देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले कार्यकाल और इस लगभग 9 महीने के कार्यकाल से देखने में लगता है कि विकास के पथ पर अनवरत गतिशील पुष्कर धामी व्यक्तित्व में सरल और जननेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है. ऐसा व्यक्तित्व विरला ही होता है. यही कारण है कि एक तरफ जहॉ वे अक्सर धर्म-संस्कृति के रक्षक के रूप में दिखते हैं तो दूसरी तरफ वे जनसमस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील रहते हैं. सड़क, बिजली, पानी, खेती, आवास, दवाई और पढ़ाई आदि की समस्याओं से प्रतिदिन जुझती जनता के दर्द को समझने वाले जन-नेता के रूप में उनकी ख्याति के आज सभी साक्षी बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनता से अपील की है कि विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं लोगों कि उसमें सहयोगिता भी दिखाई देनी चाहिए. श्री विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के विकास की सदैव विरोधी रही है और समय-समय पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड के साथ लूट का सूट और चलावे किए गए आज डबल इंजन की सरकार वह सभी कार्य कर रही है जिससे उत्तराखंड अग्रिम राज्यों में स्थापित हो सके.

विनोद सुयाल ने कहा विगत दिनों विधानसभा में पारित महिला आरक्षण और सख्त धर्मांतरण अधिनियम को मातृ शक्ति सशक्तिकरण व डेमोग्राफिक संतुलन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला बताया है. विनोद सुयाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी के बहुमुखी नेतृत्व में राज्य चहुमुखी विकास की रफ्तार से उत्तराखंड@25 लक्ष्य की और तेजी से आगे बढ़ रहा है. उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यह पहले ही तय किया था. विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले. 2006 से मिले महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री धामी की विशेष पहल पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से पैरवी कर 4 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर, आरक्षण को बरकरार रखा. अब इस विधेयक को सदन में पास करवाकर इसे कानूनी रुप देना मौजूदा भाजपा सरकार का मातृ शक्ति के प्रति कृतज्ञ भाव को दर्शाता है। यात्रा और सुगम बने उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा से विकास का नया खाका खींचते हुए 34 सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया उसके लिए केदारनाथ के लिए रोवे, गंगोत्री के लिए रोवे व हेमकुंड साहिब के लिए भी रोवे का शिलान्यास किया यह अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ विकास को किस प्रकार से गति दी जाए वह इसका जीता जागता प्रमाण है. भाजपा के डबल इंजन में सड़कों के विस्तारीकरण में जिस प्रकार से प्रत्येक गांव को जोड़ने का व सीमावर्ती क्षेत्र में लगे दूरस्थ गांव को जोड़ने का जो प्रयास किया गया वह आज धरातल पर साकार हो रहा है. इसी तरह हवाई सफर सभी की पहुंच तक बने उसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से पहल की गई वह अब साकार हो रही है. जिस प्रकार से देहरादून में स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना और अनेक राज्यों के लिए विमानन सेवा मिल रही है. वह यह दर्शाता है कि सड़कों के विस्तारीकरण के साथ-साथ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी सरकार लगातार चिंतित है.

धामी सरकार, सेवा, सुशासन,गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़इच्छा शक्ति के पांच प्रमुख स्तम्भों पर कार्य कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा संचालित उज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी के घर तक शौचालयों की पहुंच बनाना कन्या समृद्धि योजना और प्रदेश सरकार ने महालक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं व प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी और भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने सहित अनेको कार्य महिलाओं के उथान एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के कार्य कर यह प्रमाणित किया है कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए जाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल करते हुए लोगों के लिए एक एप जारी किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग (Vigilance Department) से विकसित किए गए एप ‘भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड-1064’ प्रदेश की जनता के हित में लाया है। इस एप के ज़रिये अगर आपको किसी किस्म के भ्रष्टाचार की जानकारी (Corruption Complaint) हो तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. विनोद सुयाल ने कहा कि इस एप को लोगों तक ठीक से पहुंचाकर एप पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। कुमाऊं के मंदिरों को मानसखंड मंदिरमाला के तहत कनेक्टिविटी दी जाएगी. कुमाऊं में बाराही धाम देवीधूरा, रीठा साहिब, चंपावत गोल्ज्यू मंदिर, पूर्णागिरी धाम, पिथौरागढ़ स्थित मोस्टमानू देवता मंदिर, हाट कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, बेणीनाग मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ, बैजनाथ, कोट भ्रामरी मंदिर, अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर समूह, कटारमल सूर्य मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, हैराखान मंदिर जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के दर्जनों मंदिर हैं. इन सभी प्रमुख मंदिरों को मानसखंड मंदिरमाला योजना के तहत सम्मिलित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत 9 महीने में वह तमाम कार्य किए हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे.
हम सभी उत्तराखंड वासियों को के लिए हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से भारत को 1 दिसंबर 2022 को जी-20 की अध्यक्षता मिली है उसकी पूरे भारत में 200 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है जिसमें 2 बैठकों का सौभाग्य उत्तराखंड की पावन धरा को भी हासिल हुआ है. यह 2 अति महत्वपूर्ण बैठकें ऋषिकेश मैं संपन्न होगी. जिस प्रकार से भारत को जी-20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है इसके लिए हम सभी उनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं. जी-20 की विशेषता यह है कि यह 20 ऐसे देश है जो पूरे विश्व की 85 परसेंट जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस जी-20 संगठन से विश्व के 15 सबसे बड़े संगठन भी जुड़े हुए हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चाइना को जी-20 की अध्यक्षता मिली थी तो उन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण शहरों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था और वहां पर बैठक आयोजित करने के लिए अलग से शहर की स्थापना की थी. इसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में बैठकों का आयोजन करने की जो दूरदर्शिता दिखाई है इससे भारत की जो अलग-अलग राज्यों की संस्कृति है वह पूरे विश्व के महानुभावों को देखने का अवसर प्राप्त होगा और भारत को करीब से जानने का भी उनको यह विशेष अवसर प्राप्त होंगे. मोदी जी का जो नजरिया है कि भारत को विश्व के सभी देश जाने वह जी-20 में एकरूपता से दिखाई देगा। विनोद सुयाल ने कहा कि जब प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा तो आदर्श और संवेदनशील सरकार का जो कर्तव्य होता है। उसके प्रति जिस प्रकार का रुक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा वह अपने आप में प्रशंसनीय है जिस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया और पीड़ित परिवार को और उस बच्ची को न्याय मिल सके उसके लिए जो पहल की वह अपने आप में एक उदाहरण पेश करती है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि प्रत्येक प्रदेश वासी की सुरक्षा के लिए हम कृत संकल्पित है। विनोद सुयाल ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था उस पर चर्चाएं तो अनेक मंचों से होती रही मगर उसके समाधान के लिए कोई आगे आने को साहस नहीं कर पाता था. यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की कुशलता है कि वह समस्याओं का आगे आकर निवारण करते हैं. इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इसका मसौदा तैयार किया. अब इस समस्या के प्रतीकार व षड्यंत्र के तहत इस अपराध में लिप्त लोगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से एक सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । सदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पहले से ही मौजूद उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है. इस विधेयक में जबरन, कपटपूर्ण या प्रलोभन द्धारा धर्मांतरण के दोषी पाए जाने पर न्यूनतम तीन साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है. इतना ही नही इसे गैरजमानती अपराध बनाते हुए दोषी पर 50 हजार का जुर्माना. इस अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना दोषी को देना पड़ सकता है, जो जुर्माने से अलग होगा. इस उत्तराखंड धार्मिक स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम के कानून बनने के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा जिसमें सबसे कड़े धर्मान्तरण विरोधी कानून के तहत 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है।