राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 13 बड़ी घोषणाएं, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने का संकल्प दोहराया

भराड़ीसैंण (गैरसैंण), चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।

26 वर्षों में विकास के नए आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

सैनिकों, खिलाड़ियों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया।

अर्थव्यवस्था और सुशासन में प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

आंदोलनकारियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।

कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। वहीं, जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। इसके अलावा कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।

महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं

राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के कल्याण, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और लोकसंस्कृति के संरक्षण से जुड़ी 13 घोषणाएं कीं।

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। राज्य सरकार जनकल्याण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।